नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों को हर महीने पांच हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। मंगलवार को दिल्लीं दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला देश का इकलौता राज्य है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60 फीसद से ज्यादा डिसएबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने पांच हजार रुपए पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। दिल्ली सरकार इस समय करीब 1 लाख 20 हजार लोगों को पेंशन दे रही है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है। सरकार बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, संबंधित विभागों को यह स्कीम तुंरत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15 फीसद आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। इनमें से लगभग 2 से 4 फीसद लोग ऐसे हैं, जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है और वे ‘हाई स्पेशल नीड्स’ की श्रेणी में आते हैं। मतगणना के अनुसार, दिल्ली में करीब 2,34,882 लोग दिव्यांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं, जिन्हें ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है, जिनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत से अधिक है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है, जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, और सरकार को उनकी अतिरिक्त मदद करनी चाहिए। पूरे देश में केंद्र सरकार का ‘राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016’ लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान कर रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 5000 रुपए प्रति माह सहायता देगी। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन लोगों की 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होगी, वे इस पेंशन योजना के पात्र होंगे। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार होगी जो दिव्यांगजनों के लिए इतनी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भाजपा जो दावा करती है कि दिल्ली सरकार घाटे में है, उसके 22 राज्यों की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, जो भाजपा की हर साजिश के बावजूद लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह ईमानदारी का खजाना है, जिसमें रोज़ बढ़ोतरी होती है। इसमें घाटा नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी