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स्टरलाईट कॉपर प्लांट केस: तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

By HindusthanSamachar | Publish Date: Sep 4 2018 12:30PM
स्टरलाईट कॉपर प्लांट केस: तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाईट कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ स्टरलाईट की याचिका पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तमिलनाडु सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है।

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। पिछले 20 अगस्त को एनजीटी ने स्टरलाईट की याचिका पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। एनजीटी में सुनवाई के दौरान स्टरलाईट ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान 13 लोगों की मौत से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उस पर पर्दा डालने के लिए तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाईट युनिट को बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि आप एक लाइन में जवाब दीजिए कि स्टरलाईट की युनिट से पर्यावरण प्रभावित होगा तब तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हां। तब एनजीटी ने पूछा कि आपके पास प्रदूषण पर कोई डाटा नहीं है तब आपने स्टरलाईट युनिट को बंद करने का आदेश कैसे दिया।

पिछले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाईट कॉपर प्लांट के प्रशासनिक खंड में स्टरलाईट प्रबंधन को जाने की अनुमति देने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले 9 अगस्त को एनजीटी ने स्टरलाईट प्रबंधन को प्रशासनिक खंड में जाने की अनुमति दी थी। स्टरलाईट कॉपर प्लांट को स्थायी रुप से बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ स्टरलाईट कंपनी ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था।

आपको बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 23 मई को तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। पुलिस की कार्रवाई में कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने 28 मई को प्लांट को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश जारी किया। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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