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स्टरलाईट मामले में तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन

By HindusthanSamachar | Publish Date: Sep 14 2018 2:49PM
स्टरलाईट मामले में तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन

नई दिल्ली, 14 सितंबर (हि.स.)। तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाईट मामले में एनजीटी द्वारा मामले पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने के फैसले को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया है। पिछले 10 सितंबर को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) को निर्देश दिया था कि वो स्टरलाईट मामले में कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद मेरिट पर यानि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा कमेटी बनाए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पहले ही ये आदेश दे चुके हैं कि इस मामले पर फैसला करें कि स्टरलाईट की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला करें। एनजीटी द्वारा स्टरलाईट कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ स्टरलाईट की याचिका पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले 20 अगस्त को एनजीटी ने स्टरलाईट की याचिका पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का आदेश दिया था।

पिछले 31 अगस्त को एनजीटी ने मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस तरुण अग्रवाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। पिछले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाईट कॉपर प्लांट के प्रशासनिक खंड में स्टरलाईट प्रबंधन को जाने की अनुमति देने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले 9 अगस्त को एनजीटी ने स्टरलाईट प्रबंधन को प्रशासनिक खंड में जाने की अनुमति दी थी।

स्टरलाईट कॉपर प्लांट को स्थाई रुप से बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ स्टरलाईट कंपनी ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 23 मई को तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। पुलिस की कार्रवाई में कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने 28 मई को प्लांट को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश जारी किया।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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