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अरुणाचल: कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

By HindusthanSamachar | Publish Date: May 11 2018 10:31AM
अरुणाचल: कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
इटानगर, 11 मई (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्वाधीन कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त नियम 2018 और अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम 2018 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नियमों को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के साथ, लोकायुक्त सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद काम करने के लिए तैयार है। वहीं, कैबिनेट ने एक फैसले के तहत राज्य में दूर संचार के बुनियादी ढांचे के लिए रास्ता (आरओडब्ल्यू) देने के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी। संचार मंत्रालय राज्य के सभी असंगठित जिला मुख्यालयों और गांवों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर है। इसके लिये केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से सहयोग मांगा था। सरकारी बयान में कहा गया है कि नीति के तहत अब राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मोबाइल टावरों, ओएफसी लाइनों (भूमिगत और ओवर-ग्राउंड), माइक्रोवेव एंटेना आदि जैसे बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया को समानता, स्पष्टता और सरल बनाया गया है। राज्य में निजी शैक्षिक संस्थानों को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थानों (नियामक आयोग) को सुचारू और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए 19 पदों के निर्माण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को 30 से 32 साल तक करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। एपीएसटी के लिए पांच साल की छूट के साथ शिक्षित बेरोजगार युवा अब मौजूदा 35 वर्षों से 37 वर्ष की आयु तक राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के लिए सात पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 12 मार्च को अपने बजट भाषण में वित्त विभाग के प्रभारी व उपमुख्यमंत्री चोना मीन ने अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी (एपीडब्लूडब्ल्यूएस) द्वारा सुझाए गए बलात्कार पीड़ितों के लिए मुआवजे की रकम को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। तदनुसार कैबिनेट ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश विक्टिम मुआवजा योजना 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी और योजना के तहत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की मौजूदा मात्रा में वृद्धि की गई है। मुआवजे की योजना में नवीनतम संशोधन बलात्कार पीड़ित के लिए 05 लाख रुपये प्रदान करता है। इससे पहले, यह 50,000 रुपये था। बलात्कार और मृत्यु के मामले में मुआवजा सात लाख रुपये होगा। इसके अलावा, यदि पीड़ित 14 वर्ष से कम आयु की है, तो निर्दिष्ट राशि के मुआवजे में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हिन्दुस्थान समाचार /तागू/अरविंद/प्रभात/प्रतीक
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