चेन्नई (तमिलनाडु) , 16 अप्रैल (हि.स.)। सत्तारूढ़ द्रमुक ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) में याचिका दायर की कि वह सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पार्टी के उम्मीदवारों और उसके अग्रणी नेताओं के फोन की अवैध और अलोकतांत्रिक टैपिंग की जांच करे। मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए अपने अभ्यावेदन में, डीएमके के आयोजन सचिव आर एस भारती ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों की अधिसूचना के बाद, उन्हें पता चला है कि डीएमके उम्मीदवारों, उसके अग्रिम पंक्ति के नेताओं, उनके दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल फोन लीक किए जा रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार के अधीन अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से टैप किया गया। भारती ने सीईसी से अनुरोध करते हुए कहा, जब ईसीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का वादा और वकालत कर रहा है, तो यह उसका परम कर्तव्य है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार के इस अलोकतांत्रिक कार्यों की गहन जांच कराए। सीबीआई, ईडी, आईटी अधिकारियों और केंद्र सरकार की अन्य जांच एजेंसियों द्वारा डीएमके उम्मीदवारों और फ्रंटलाइन पार्टी नेताओं के फोन की अवैध टैपिंग की जांच करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

भारती ने दावा किया कि एजेंसियां चुनाव प्रचार में गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए अवैध टैपिंग के उद्देश्य से अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अधिकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के अलावा फोन पर बातचीत को रोक नहीं सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए, नामित अधिकारियों की पूर्व अनुमति से वे समझते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन उपरोक्त एजेंसियां अवैध रूप से टेलीफोन को इंटरसेप्ट कर रही हैं। भारती ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 और नियम 419 का हवाला देते हुए कहा, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इन एजेंसियों द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ आर. बी. चौधरी/प्रभात